चुनावको आवरणमा
मुठभेडको योजना
परिस्थिति झन्झन्
बिग्रँदै गएको र एमाओवादी तथा मधेसी गठबन्धनले एकपछि अर्को गरी पूर्वसहमतिहरूमा
बखेडा झिक्दै आएका छन्। तिनीहरूको चुनावी प्रतिबद्धताप्रति सशंकित भएर
संसद्वादीहरूले छिटोभन्दा छिटो चुनाव होस् भन्ने मनसाय राखेको कुरा बुझ्न सकिन्छ।
तर, प्रचण्डको अभिव्यक्तिले
उनको पार्टी र गठबन्धनको मनसायको तस्बिर प्रस्ट रूपमा देखाइदिएको छ। '२५ बुँदे सहमति'का बारेमा छलफल गर्न नसकिने उनको अभिव्यक्ति राजनीति
बुझ्नेहरूका लागि आमसहमतिको बाटोलाई बन्द गर्ने प्रयासका रूपमा देखिएको छ।
गैरनेपालीलाई नागरकिता दिने, विभिन्न
अवरोधहरूमा संलग्न हुँदै आएका स्वदेशी वा नक्कली नागरकिताधारी विवादित
व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाको
केन्द्रीय तहमा पुर्याउने, भ्रष्टहरूको कालो
धन जोगाउनका लागि सम्पत्ति विवरण देखाउनु नपर्ने, विदेशीका केही अनुचरहरूले स्वेच्छाचारितपूर्वक अन्तरमि
संविधानलाई विकृत पार्न र सत्तालाई मनपरी भागबन्डा लगाउन पाउनुपर्ने लगायत केही २५
बुँदे सहमतिको सेरोफेरोसँग जोडिएका छन्। यसलाई सच्याएर मात्र चुनावको प्रक्रियामा
जानुपर्छ भन्ने विपक्षीहरूको मागलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिन्न।
एमाओवादी र मधेसी गठबन्धनको बेतुकको सर्तले कि आफ्नो इच्छानुसारको चुनाव कि त
ढिलो-चाँडो अर्को अराजकताको माग गरेको बुझिन्छ।
आफ्नो योजनाको
अनुकूल बन्न नचाहनेहरूलाई 'या आत्मसमर्पण गर
या आइपर्ने चुनौतीको सामना गर' भन्ने विदेशी
सन्देश सरकार गठनको प्रक्रियासँगै स्पष्ट रूपमा आएको हो। अन्य सबै दललाई किनारा
लगाएर चार दलका नाममा मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसका लागि 'बहालवाला प्रधानन्यायाधीश'बाहेकको व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बन्न
नसक्ने कुरा आयो। सरकार गठनको प्रक्रिया आफ्नै हितमा भए चुनाव गर्ने, नत्र चुनावै हुन नदिने फासीवादीकरणको
मानसिकताबाट गुजि्रँदै छ।
0 comments:
Post a Comment