Breaking News
Loading...
######
Friday, November 1, 2013

संघियता शब्द संघबाट आएको प्रष्ट बुझिन्छ । संघियता बिभिन्न सहशासन (प्रदेश सरकारहरु ) र साझा शासन (केन्द्र सरकार ) बिचमा संबैधानिक करार - संम्झौता गरिकन गरिने शासन ब्यवस्था हो भन्ने बुझिन्छ । यसमा सबै सरकारहरुको अधिकार दायित्व छुट्ट्याएको हुन्छ । संघियता बिभिन्न छुट्टाछुटै देशहरु आपसमा मिलेर पनि बन्छ भने यो एउटै देशको बिभिन्न जातिहरु आआफ्नो छुट्टै पहिचान राख्दै नछुट्टिकन संगै बस्न पनि एकिकृत शासन ब्यवस्थाबाट संघियता जान्छ । हामीहरु एकिकृत शासन ब्यवस्थाबाट संघियतामा जान गैरहेका छौं ।

सबभन्दा पहिलो कुरा नेपाल र नेपालीको विपक्षमा कोहि छैनन, दोश्रो कुरा सबैले नेपालको अखण्डता सम्मान गर्दै नेपालकै छाता मुनि संघिय राज्यहरुको कुरा राखेका छन, तेश्रो कुरा यि कुराहरुको पुष्टिको लागि राज्यहरुको घोषणा पत्रहरु अध्ययन गर्न सकिने कुरा हो । अब लिखित कुरालाई नै बिश्वास नगर्ने हो भने संबिधानमा लेखिसके पछि पनि के ग्यारेन्टि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ला । त्यस पछि उत्तर सायद नै कसैसंग होला

संघियतामा रक्षा मामिला, पर-राष्ट्र मामिला र मुद्रा मामिला केन्द्रिय सरकारको हुने भएपछि देश टुक्रिन्छ भन्नु आफैमा लङ्डो तर्क, लङ्डो जिद्दि मात्र हो, जुन पूर्ण रुपमा असत्य र भ्रम हो । हजारौं पटक, लाखौं पटक झुठो कुरालाई रट्दैमा सत्य हुने होइन । यो कुरा सबैले बुझेका छन । 

कुनै जाति बिषेशको भाषा, संस्कृति र पहिचान र रहनसहन को बारेमा त्यहि जाति बिषेशको मानिसलाई धेरै थाहा हुने कुरामा शंका नहोला । त्यसैले भाषा, संस्कृति र पहिचान र रहनसहनको उथ्थानको लागि सरकारी स्तरमा नितिगत सुरक्षा, प्रबर्धन अनि अर्थको विनियोजन एवं निर्णय गर्ने तहमा त्यहि जाति बिषेशको मानिस स्थापित गर्न राम्रो बिकल्प भनेको स्वशासन नै हुन सक्छ ।

भाषाको दुई वटा अर्थ हुन सक्छन । पहिलो यस्ले एक आपसमा संबाद, संचार गराउँछ । आफ्नो कुरा अरुमा राख्ने माध्यम हुन्छ । दोश्रो यो एउटा जाति-विशेष , जन जाति वा आदिवासीको पहिचान पनि हो ।त्यसैले हामी सामाजिक पहिचानको पनि आवश्यकता को कुरा गर्दैछै।

आत्म-निर्णयको अधिकारको कुरा , यो संघियतामा भर पर्ने कुरा हो । हामीहरु अखण्डता यानिकि न-छुट्टिने उद्देश्यकासाथ एकात्मकबाट संघियता तिर उन्मुख भएका हौं । त्यसमा राज्यलाई छुट...्टिने अधिकार बाहेक आन्तरिक राज्य संचालन संग संबन्धित भाषा सँस्कृति, पर्व संबन्धित राज्य-संबिधान वा कानुन परिमार्जनको अधिकार बुझ्नु पर्दछ । पहिला छुट्टिएका मुलुकहरु पछि संघियतामा गएकामा जनमत सँग्रहवाट छुट्टिने आत्म-निर्णयको अधिकारको हुने गर्दछ । यो हाम्रो देशमा लागु हुने कुरै भएन । यो भ्रम चिरिनु जरुरि छ |
Share: Note:- ??ा?ं ??ु ?ा? ?ो ?ो?्? ?? ??े ?ा Like, Share ? Commnets ??ी ?ि?ु ?ो?ा

0 comments:

Post a Comment