संविधान आउने ग्यारेन्टी के ?

संविधान आउने ग्यारेन्टी के ?

एमाओवादीका नेता दिल्ली खुसी भए, सबै आफ्सेआफ् बन्छ, उसैले कांग्रेस-एमालेलाई दबाब दिएर मनाउँछ भन्ने एकसूत्रीय अभियानमा छन् ।

जगजाहेर छ, राजनीतिक दलहरूले संघीयताको प्रकार टुंगो नलगाएकाले संविधान आएन । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ शेरबहादुर देउवा पनि दिल्लीबाट निर्वाचन गर्नुपर्ने सन्देश लिएर आएका हुन् । यसैबीच एमालेका केपी शर्मा ओली दिल्लीमै सन्देश बटुल्दै थिए, उनी फर्के-नफर्केको यी हरफ लेखुन्जेल टुंगो छैन । हुन पनि उनी र्फकंदा चमत्कार हुने र नर्फकंदा यहाँ केही बित्दो छैन । यता माधवकुमार नेपाल व्यग्रतापूर्वक दिल्लीबाट निम्तो आउने प्रतीक्षामा छन् ।

            जे होस्, नयाँदिल्ली नेपालमा निर्वाचन गराउन कम्मर कसेर लागेको छ । दिल्ली नै लागिपरेपछि कसो चुनाव नहोला त भन्नेहरू नभएका होइनन् । नेताहरू त्यसैले निर्वाचनको जिम्मा रेग्मी र उप्रेतीलाई छोडेर आफू अत्तोनपत्तोका भाषण गर्दै हावादारी पाराले देशभर घुम्दैछन् । यी घुमन्ताहरूले संविधान बनाउलान् भनेर पत्याउने नभएका होइनन्, पक्कै छन् । जजसलाई पत्यार छैन, उनीहरू प्रत्यक्ष लेखिरहेका, बोलिरहेका छन्, आफ्ना विचार प्रवाहित गरिरहेका छन् । नेताहरू भन्ठान्दा हुन्, 'पुनःसंविधानसभाकै निर्वाचनको औचित्य नभएकोबारे पत्रपत्रिकामा लेख्ने, टिभी, एफएममा बोल्ने विश्लेषकले के नै गर्न सक्छन् । तकवितर्क गर्छन्, आफैं थाक्छन् ।' 

                  तर वस्तुस्थिति हेरौं । निर्वाचनमा जाने रेग्मी र उप्रेती होइनन्, दलहरू हुन् । दलहरू नै जब पुनःसंविधानसभाको निर्वाचन किन भन्नेबारे प्रस्ट बोल्न सक्दैनन्, केवल आत्मालाप गरिरहेका छन् भने निर्वाचनै भए पनि विद्यमान मुद्दामै हल्लिनु सिवाय केही निस्कने लक्षण छैन । बरु देशले अर्को विजोग देख्नुपर्नेछ । त्यसैले संविधान आउने ग्यारेन्टी के, यसमा दलहरू आफैं प्रस्ट हुनु र निर्वाचनको औचित्य देश-दुनियाँसामु प्रस्ट पार्नु जरुरी छ ।

            कांग्रेसका नेता बिना एजेन्डा छन् र उनीहरू बिना एजेन्डा दौडिनुको विकल्प छैन । कांग्रेससँग निर्वाचनको कुनै एजेन्डा छैन, कुनै प्राज्ञिक तयारी नै छैन त एजेन्डा कहाँ हुनु । फेरि दोहोर्‍याएर किन गर्नुपरेको संविधानसभाको निर्वाचन भनेर कसैले सोध्यो भने यो पार्टीका नेता सात सालको क्रान्तिका कथा सुनाउन थाल्छन् । वृद्ध व्यक्ति जसरी आफ्नो बाल्यावस्थाका प्रसंग सम्झेर भावुक हुन्छ, कांग्रेस नेताहरू पनि सात साल सम्झेर भावविभोर हुन्छन् । आफू कहाँ, देश कहाँ र दुनियाँ कहाँ पुग्यो, सोधी हेर्नुहोस्, उनीहरू २०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनमा कांग्रेसले सामाजवादी कार्यक्रम पारित गरेको चर्चा गर्न पुग्छन् । यो सुन्नासाथ कांग्रेसमा उदारवादी अर्थतन्त्रका हिमायतीहरू नराम्ररी बम्कन्छन् । सत्तरी कटेका नेताहरूको सातो उड्छ र उनीहरू चुप बसेर नेता रहिरहनुमै आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छन् ।

त्यस्तै शासकीय स्वरुपका मामिलामा कांगे्रसका प्रमुख नेता संसदीय प्रणालीसँग सती जान तयार छन्, तर मिश्रति निर्वाचन प्रणालीबाट बनेको संसद्ले राजनीतिक स्थिरता नदिने प्रसंग सुन्नासाथ, चेक एन्ड व्यालेन्सको रट दोहोर्‍याउन थाल्छन् । रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनुचाहिं कुन चेक एन्ड व्यालेन्स हो नि, यो प्रश्न उठ्नासाथ उनीहरू भयो-भयो पछि कुरा गरौं भनेर तर्कन्छन् कि पन्छन्छन् ।

     फेरि कांग्रेसका प्रमुख नेताहरूको संघीयताको ज्ञानकै विजोग छ । यसबारे त कतिसम्म भने उनीहरू प्रदेशलाई नै संघ भनिदिन्छन् । प्रदेशहरूको संगठनबाट बन्ने देश नै संघ हो, प्रदेशहरू संघ अर्थात् राष्ट्रका इकाइ हुन्, उनीहरूमध्ये धेरैजसो यतिसम्मको प्रारम्भिक जानकारी पनि राख्दैनन् । ज्ञानवर्धक कार्यक्रममा बसेर विषयगत प्रस्तुति सुन्दा आफू सानो भएको ठान्छन् । कांग्रेसका वर्तमान नेताजति ज्ञानविरोधी नेतृत्व अन्यत्र विरलै पाइन्छ ।

                   यहाँ कांग्रेसबारे विस्तृत विवरण दिनुको विशेष कारण छ, किनभने कांग्रेस देशका मुद्दाहरूबारे प्रस्ट नभई, विशेष गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिका मामिलामा, एमाओवादी उपि|mँदा केही नहुँदो रहेछ । एमाओवादीले बृहत् मोर्चा, गठबन्धन जे बनाए पनि त्यसबाट कुनै सार्थक प्रतिफल आएन र आउनै नसक्दो रहेछ । पहिला पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा एमाले लगायतका दलहरू सरकारमा हुँदा पनि एमाओवादीले स्थिरता दिएन र पछि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा पुग्दा संविधानसभा संविधान नै नल्याई भंग भयो । संविधानसभाको अवधिभर कसरी हुन्छ, कांग्रेसलाई नेतृत्व नदिने ध्याउन्नमै एमाओवादीले समय व्यतित गर्‍यो । यसमा एमाओवादीमात्रै होइन, कांग्रेस आफैं पनि दोषी छ । यसले जनस्तरलाई पिरोलिरहेका मुद्दाहरूमा आफ्नो दृष्टिकोण राखेन, राख्न सकेन । एमाओवादी संघीयतामा उत्ताउलो थियो, तर सही के हो त यसबारे कांग्रेस जनस्तरमा गएन, किनभने माथि भनिएझैं यसका शीर्ष नेताहरूलाई संघीयताको सटिक परिभाषा नै आउँदैन । जसलाई आउँछ, उछिन्लान् भनेर उनीहरूलाई जनस्तरमा जानै दिइएन ।

               कांग्रेस बाहेक नेपालमा धेरै त कम्युनिस्टै कम्युनिस्ट छन् । यता आएर त झन् कम्युनिस्टहरू, त्यो एमाओवादी होस् अथवा एमाले कांग्रेसभन्दा बढी अलमलमा छन् । एमाओवादीका नेता दिल्ली खुसी भए, सबै आफ्सेआफ् बन्छ, उसैले कांग्रेस, एमालेलाई दबाब दिएर मनाउँछ भन्ने एकसूत्रीय अभियानमा छन् । एमाओवादी ढुक्क छ, किनभने जातीयताको मन्त्र दिइएकै छ, ऊ ठान्छ, यही मन्त्र जप्दै भोट ओइरिहाल्छ । बाँकी रह्यो, मधेसवादीलाई रिझाउने र जोडजाड गर्ने, त्यो काम दिल्लीले नै गर्छ भन्ने उसलाई परम विश्वास छ ।

         दलहरूको स्थिति र नेताहरूको अवस्था हेर्दा कोही पनि संविधान बनाउने निर्वाचन होइन, वास्तवमा फेरि पनि सत्ताकै हेराफेरीका लागि चुनावको गुणगान गरिरहेका प्रस्ट हुन्छ । यो गलत दिशा हो, यसलाई नसच्याई संविधान बन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन र ग्यारेन्टी अर्थात् त्यस्तो प्रत्याभूति बिना कुनै पनि निर्वाचनको दौड निरर्थक हुन्छ ।

 तर दिल्ली र बेइजिङले निर्वाचनका लागि भरपुर मद्दत गर्छन् भनेर दौडादौड गर्नुभन्दा विवादित विषयबारे गम्भीर मन्थनमा जुट्नु तथा संविधानको स्वरूपबारे बृहत् समझदारी गर्न-गराउन नागरिक सक्रियता जरुरी भएको छ । निश्चय नै दलहरू आधुनिक लोकतन्त्रमा अविभाज्य हुन्छन्, तर तिनकै भरमा राष्ट्रको पुनःनिर्माण हुने होइन र संविधान पनि बन्ने होइन रहेछ । दलहरूको चरित्र चित्रण माथिका हरफहरूमा सविस्तार गरिएकै छ, यसमाथि अरु विवरण पुनरावृत्ति मात्र हुन्छ । यसर्थ यहाँ यथार्थ प्रस्ट र प्रत्यक्ष छ,  संविधानको निर्देशक प्रारूप बनाउन दबाब दिँदै मिडिया लगायत बृहत् नागरिक समूहहरू सक्रिय र चनाखो भएर अघि नबढ्ने हो भने निर्वाचन नामको कसरत त होला, तर त्यही नै संविधान बन्ने प्रत्याभूति होइन, हुनसक्दैन ।

from http://www.ekantipur.com/np/